पंतप्रधान महोदय, सादर प्रणाम,
(हे
पत्र २०१२ साली, तत्कालीन पंतप्रधान श्री.मनमोहनसिंग ह्यांना उद्देशून
लिहिलेले असले तरी आजही ते संदर्भहीन झाले आहे असे नाही. आपण काय म्हणता?)
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आज पासष्ट वर्षांहून अधिक काळ लोटला
आहे. तरी अजूनही, भारतात कर्त्यास त्याचे उचित उत्तरदायित्व सुपूर्त करण्यात आलेले
नाही ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. मी हे का म्हणत आहे ते आधी स्पष्ट करतो. भारतातील
सर्वात प्रमुख व्यवसाय शेतीचा आहे असे मानले जाते. सरकार नागरिकांकडून कर प्राप्त
करून त्याचे बळावर शासन-व्यवहार चालवत असते. थेट कराचा मुख्य हिस्सा प्राप्ती कर
समजला जातो. मात्र भारतात ज्यास प्रमुख, व्यवसाय मानले जाते त्याच्या चालकांकडून
प्राप्ती कर आकारलाच जात नाही. हे आश्चर्यकारक आहे, एवढेच नसून दुर्दैवाचेही आहे.
कुठल्याही हिंदू-एकत्र-कुटुंब प्रणालीत, कर्ता जर कुटुंबास
मुख्य आधार पुरवत राहिला नाही, तर कुटुंब लयास जाते. किंबहुना कुटुंबातील सर्वाधिक
प्राप्तीचे साधनास कारण ठरणाराच, कर्ता म्हणविला जात असतो. त्यामुळे कुटुंबात जी
परिस्थिती कधी निर्माण होऊच शकणार नाही, अशी अपूर्व परिस्थिती देशात निर्माण झालेली
आहे. देशाचा सर्वाधिक प्राप्ती देणारा व्यवसाय शेतीचा आहे असे म्हटले जाते. मात्र
देश चालविण्याकरता तो प्राप्तीकरच भरत नाही. इतर फुटकळ व्यवसाय करणारेच देश चालवत
आहेत. त्यामुळे पर्यायाने देशाचे सुकाणूही त्यांचेच हाती पडलेले दिसत आहे.
लोकनियुक्त सरकारचे आद्य कर्तव्य हे आहे की त्याने विधिवत, प्रमुख प्राप्तीचे साधन
असलेल्या शेतीच्या व्यवसायास देशाच्या संचालनार्थचे उत्तरदायित्व सुपूर्त करावे.
शेतीच्या व्यावसायिकांनी प्राप्ती कर द्यावा ह्याकरता आवश्यक ते बदल प्राप्तीकर
कायद्यात करून, कर्त्यास त्याचे उचित उत्तरदायित्व सुपूर्त करावे.
शेतीच्या भरवशावर अफाट श्रीमंत झालेल्या लोकांनी अनेक
व्यवसायांवर ताबा प्रस्थापित केल्याचे दृश्य एका बाजूस दिसत असतांनाच, दुसर्‍या
बाजूस शेतीचा व्यवसाय किफायती राहिलेला नाही असा छोट्या शेतकर्‍यांचा समज वाढीस
लागला आहे. ह्याचे कारण सरकारी धोरणे छोट्या शेतकर्‍यांस अनुकूल राहिलेली नाहीत हे
आहे. प्राप्तीच्या प्रमाणात शेतकरी प्राप्तीकर भरू लागल्यास मोठ्या आणि छोट्या
शेतकर्‍यांच्या राहणीमानातील तफावत, राष्ट्रोन्नतीस हातभार लावेल. आपोआपच
शेतीविषयक धोरणांना बहुमता-बरहुकूमच राबवले जाईल.
शेतकर्‍यांची, त्यांच्या खर्‍याखुर्‍या उत्पन्नांची आणि
अनुदानांचा लाभ कुणास मिळतो आहे ह्याची तपशीलवार नोंदच मुळी आज अस्तित्वात नाही.
एकदा का प्रत्येक कमावता शेतकरी कायद्यानुसार प्राप्तीकर भरू लागला की ह्या सर्व
गोष्टींची तपशीलवार नोंद होईल. त्याचा उपयोग, नियोजन, शेतीबाबतचे शासकीय
मार्गदर्शन आणि अनुदाने ह्यांच्या व्यवस्थापनाकरता होईल, तसेच निम्न-उत्पादक
क्षेत्रातून अधिक उत्पादक, अधिक उचित अशा क्षेत्रांत; सकस जमिनीचे अंतरण करण्याचे
उपायही सापडत जातील.
यासोबतच केंद्र सरकारच्या आणि राज्यांच्या जमीनधारणा
कायद्यांतही उचित बदल घडवण्याची आवश्यकता आहे. खरे तर नियोजन मंडळाने, दरसाल,
विविध पिकांखालच्या जमिनींचे आदर्श प्रमाण ठरवून त्याबरहुकूम पेरण्या करण्याचे निर्देश,
शेतकर्‍यांना विधिद्वारा स्थापित कायद्यानुसार दिल्यास; “मागणी आणि पुरवठा” यांच्यात नेहमीच
निर्माण होत जाणार्‍या तफावतींतून स्फुरणारा काळाबाजार आटोक्यात येऊ शकेल. सतत तीन
वर्षे अशा प्रकारच्या सरकारी निर्देशांविपरित पेरणी करणार्‍यांस, त्यांनी केलेल्या
पेरण्या बाजारभावाचे संदर्भात अनुत्पादक ठरल्यास, जमीन सरकारला हस्तांतरित
करण्याचे बंधन निर्माण करायला हवे आहे. सातत्याने, सकस जमिनींचा उपयोगच न करणार्‍या,
अपुरा उपयोग करणार्‍या आणि प्रभावी उपयोग न करणार्‍या मालकांस तिचे मालकीपासून
बेदखल करण्याचे अधिकार सरकारला किंवा योग्य त्या प्राधिकरणास देणारे कायदे निर्माण
व्हायला हवे आहेत.
ह्या विषयांवर, खुल्या संकेतस्थळांवर झालेल्या तपशीलवार
चर्चांचे संदर्भ खाली दिलेलेच आहेत. त्यांतील मुद्द्यांची योग्य ती दखल घेऊन; तसेच
वरील प्रतिपादनाचे आधारे योग्य ती कारवाई करून शेतीच्या उत्पन्नास सत्वर
प्राप्तीकर लागू करावा आणि कर्त्यास त्याचे उचित उत्तरदायित्व सुपूर्त करावे ही
नम्र विनंती.
१९९१ साली आपणच सुरू केलेली मुक्त आर्थिक धोरणे आणि खुल्या
पारदर्शी अर्थव्यवस्थेस सुसंगत अशीच ही मागणी असल्याने, आपण ती अंमलात आणण्याचे
धैर्य दाखवून, लोकहितकारी निर्णय घेण्याच्या आपल्या पात्रतेचा पुन्हा परिचय द्याल
अशीच अपेक्षा आहे.
देशास स्वतःच्या पायावर उभे करण्यात ह्याचा वाटा मोलाचा
ठरेल!
आपला स्नेहाकांक्षी
नरेंद्र गोळे
संदर्भः
