२०१५०२०५

कर्त्याचे उत्तरदायित्व

पंतप्रधान महोदय, सादर प्रणाम,

(हे पत्र २०१२ साली, तत्कालीन पंतप्रधान श्री.मनमोहनसिंग ह्यांना उद्देशून लिहिलेले असले तरी आजही ते संदर्भहीन झाले आहे असे नाही. आपण काय म्हणता?)

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आज पासष्ट वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. तरी अजूनही, भारतात कर्त्यास त्याचे उचित उत्तरदायित्व सुपूर्त करण्यात आलेले नाही ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. मी हे का म्हणत आहे ते आधी स्पष्ट करतो. भारतातील सर्वात प्रमुख व्यवसाय शेतीचा आहे असे मानले जाते. सरकार नागरिकांकडून कर प्राप्त करून त्याचे बळावर शासन-व्यवहार चालवत असते. थेट कराचा मुख्य हिस्सा प्राप्ती कर समजला जातो. मात्र भारतात ज्यास प्रमुख, व्यवसाय मानले जाते त्याच्या चालकांकडून प्राप्ती कर आकारलाच जात नाही. हे आश्चर्यकारक आहे, एवढेच नसून दुर्दैवाचेही आहे.

कुठल्याही हिंदू-एकत्र-कुटुंब प्रणालीत, कर्ता जर कुटुंबास मुख्य आधार पुरवत राहिला नाही, तर कुटुंब लयास जाते. किंबहुना कुटुंबातील सर्वाधिक प्राप्तीचे साधनास कारण ठरणाराच, कर्ता म्हणविला जात असतो. त्यामुळे कुटुंबात जी परिस्थिती कधी निर्माण होऊच शकणार नाही, अशी अपूर्व परिस्थिती देशात निर्माण झालेली आहे. देशाचा सर्वाधिक प्राप्ती देणारा व्यवसाय शेतीचा आहे असे म्हटले जाते. मात्र देश चालविण्याकरता तो प्राप्तीकरच भरत नाही. इतर फुटकळ व्यवसाय करणारेच देश चालवत आहेत. त्यामुळे पर्यायाने देशाचे सुकाणूही त्यांचेच हाती पडलेले दिसत आहे. लोकनियुक्त सरकारचे आद्य कर्तव्य हे आहे की त्याने विधिवत, प्रमुख प्राप्तीचे साधन असलेल्या शेतीच्या व्यवसायास देशाच्या संचालनार्थचे उत्तरदायित्व सुपूर्त करावे. शेतीच्या व्यावसायिकांनी प्राप्ती कर द्यावा ह्याकरता आवश्यक ते बदल प्राप्तीकर कायद्यात करून, कर्त्यास त्याचे उचित उत्तरदायित्व सुपूर्त करावे.

शेतीच्या भरवशावर अफाट श्रीमंत झालेल्या लोकांनी अनेक व्यवसायांवर ताबा प्रस्थापित केल्याचे दृश्य एका बाजूस दिसत असतांनाच, दुसर्‍या बाजूस शेतीचा व्यवसाय किफायती राहिलेला नाही असा छोट्या शेतकर्‍यांचा समज वाढीस लागला आहे. ह्याचे कारण सरकारी धोरणे छोट्या शेतकर्‍यांस अनुकूल राहिलेली नाहीत हे आहे. प्राप्तीच्या प्रमाणात शेतकरी प्राप्तीकर भरू लागल्यास मोठ्या आणि छोट्या शेतकर्‍यांच्या राहणीमानातील तफावत, राष्ट्रोन्नतीस हातभार लावेल. आपोआपच शेतीविषयक धोरणांना बहुमता-बरहुकूमच राबवले जाईल.

शेतकर्‍यांची, त्यांच्या खर्‍याखुर्‍या उत्पन्नांची आणि अनुदानांचा लाभ कुणास मिळतो आहे ह्याची तपशीलवार नोंदच मुळी आज अस्तित्वात नाही. एकदा का प्रत्येक कमावता शेतकरी कायद्यानुसार प्राप्तीकर भरू लागला की ह्या सर्व गोष्टींची तपशीलवार नोंद होईल. त्याचा उपयोग, नियोजन, शेतीबाबतचे शासकीय मार्गदर्शन आणि अनुदाने ह्यांच्या व्यवस्थापनाकरता होईल, तसेच निम्न-उत्पादक क्षेत्रातून अधिक उत्पादक, अधिक उचित अशा क्षेत्रांत; सकस जमिनीचे अंतरण करण्याचे उपायही सापडत जातील.

यासोबतच केंद्र सरकारच्या आणि राज्यांच्या जमीनधारणा कायद्यांतही उचित बदल घडवण्याची आवश्यकता आहे. खरे तर नियोजन मंडळाने, दरसाल, विविध पिकांखालच्या जमिनींचे आदर्श प्रमाण ठरवून त्याबरहुकूम पेरण्या करण्याचे निर्देश, शेतकर्‍यांना विधिद्वारा स्थापित कायद्यानुसार दिल्यास; मागणी आणि पुरवठा यांच्यात नेहमीच निर्माण होत जाणार्‍या तफावतींतून स्फुरणारा काळाबाजार आटोक्यात येऊ शकेल. सतत तीन वर्षे अशा प्रकारच्या सरकारी निर्देशांविपरित पेरणी करणार्‍यांस, त्यांनी केलेल्या पेरण्या बाजारभावाचे संदर्भात अनुत्पादक ठरल्यास, जमीन सरकारला हस्तांतरित करण्याचे बंधन निर्माण करायला हवे आहे. सातत्याने, सकस जमिनींचा उपयोगच न करणार्‍या, अपुरा उपयोग करणार्‍या आणि प्रभावी उपयोग न करणार्‍या मालकांस तिचे मालकीपासून बेदखल करण्याचे अधिकार सरकारला किंवा योग्य त्या प्राधिकरणास देणारे कायदे निर्माण व्हायला हवे आहेत.

ह्या विषयांवर, खुल्या संकेतस्थळांवर झालेल्या तपशीलवार चर्चांचे संदर्भ खाली दिलेलेच आहेत. त्यांतील मुद्द्यांची योग्य ती दखल घेऊन; तसेच वरील प्रतिपादनाचे आधारे योग्य ती कारवाई करून शेतीच्या उत्पन्नास सत्वर प्राप्तीकर लागू करावा आणि कर्त्यास त्याचे उचित उत्तरदायित्व सुपूर्त करावे ही नम्र विनंती.

१९९१ साली आपणच सुरू केलेली मुक्त आर्थिक धोरणे आणि खुल्या पारदर्शी अर्थव्यवस्थेस सुसंगत अशीच ही मागणी असल्याने, आपण ती अंमलात आणण्याचे धैर्य दाखवून, लोकहितकारी निर्णय घेण्याच्या आपल्या पात्रतेचा पुन्हा परिचय द्याल अशीच अपेक्षा आहे.

देशास स्वतःच्या पायावर उभे करण्यात ह्याचा वाटा मोलाचा ठरेल!

आपला स्नेहाकांक्षी
नरेंद्र गोळे


संदर्भः

१.      चला गड्यांनो शेतीबद्दल बोलू काही http://www.maayboli.com/node/19275
२.      शेतीवर आयकर का नको? http://www.maayboli.com/node/12637

३.      स्वयंभू http://swayambhuu.blogspot.in/

२०१०११०३

किती पाणी लागतं हो रोज मला?

किती पाणी लागतं हो रोज मला? असा विचार आपण कदाचित कधीच करणार नाही. मात्र, एकदा का आपल्या दररोजच्या पाणी वापराची तुलना इतरांच्या पाणी वापराशी करून पाहिली, तर मग आपण आपल्या रहिशी वागणुकीकडेच आश्चर्याने पाहू लागू!

प्यायला फार तर फार दो लिटर पाणी लागेल.

मात्र, http://www.dae.gov.in/publ/betrlife/water/water.pdf
या दुव्यावरील एका लेखात, भारतात दररोज, दरडोई १५० लिटर इतके पाणी लागते असे गृहित धरले आहे. इतर प्रगत देशांत तर ते त्याहूनही अनेक पटींनी जास्त लागत असते. १५० लिटर गुणिले संपूर्ण जगाची लोकसंख्या, गुणिले वर्षाचे सर्व दिवस असा जर आकडा काढला, तर कदाचित तेवढे पाणी दरसालच्या पावसाने आपल्यापर्यंत येतही नसेल!

आंघोळीलाः २० लिटर (बादलीभर पाण्यात केलेली आंघोळ), २०० लिटर (शावरबाथ, टबबाथ इत्यादी)

कपडे धुवायलाः २० लिटर (बादलीभर पाण्यात धुतलेले कपडे), २०० लिटर (वॉशिंग मशीन)

संडासात ओतलेले: २० लिटर (बाहेरून नेतो तेव्हा), २०० लिटर (फ्लश करतो तेव्हा)

पाश्चात्य, स्वयंचलित, सुखसाधक पाणी-वापराची किंमत दहापट पाणी ही असते.

२०१००९०६

सौरशेती

शेती म्हणजे अन्नधान्याचीच असा आपला सगळ्यांचा ठाम समज झालेला आहे. त्याबरहुकूमच आपले सगळ्यांचे विचार चौकटीत राहिलेले दिसत आहेत. त्या चौकटीचा भंग करण्याकरता मी आता काही नवे लिहीतो.

दहा वर्षांपूर्वी सौर पटलांचा वापर करून तयार होणारी वीज ५० रुपये प्रती युनिट दराने तयार होई, तर मराविमं तेव्हा ५० पैसे प्रती युनिट दराने पारंपारिक वीज विकत असे. आज सौर वीज १५ रुपये प्रती युनिट पडते आहे तर मराविमं ५ रुपये प्रती युनिट दराने पारंपारिक वीज विकते आहे. आणखी ५ ते १० वर्षांत हा कल उलटा होणार आहे. हे नक्की.

आज चार जणांच्या एका कुटुंबास २,५०० वर्ग फुटावरील सौर पटले आवश्यक ती संपूर्ण वीज पुरवू शकतात. अर्ध्या एकरात संपूर्ण सौरशेती केल्यास छताखालील जागा इतर वापराकरता उपलब्ध राहून अन्य किमान आठ कुटुंबांना लागणारी वीज मराविमंला विकता येण्याजोगी आहे. असे केल्यास अन्य कुठलीही शेती न करताही कुटुंब पोषण सुखैनैव होऊ शकेल.

२०१००९०३

राष्ट्रीय नियोजनाचे उद्दिष्ट काय असावे?

अन्न, वस्त्र, निवारा इत्यादी प्राथमिक गरजा; स्वातंत्र्य, सुरक्षितता, विहार/संचार सुलभता इत्यादी अनुषंगिक गरजा; आणि उद्यम, संस्कृती, कलाकौशल्ये यांच्या विकासास वाव देणारे संपन्न राहणीमान; या तिन्ही आवश्यकता देशातील सर्व माणसांना सहज उपलब्ध व्हाव्यात.

१५ ते ६० वयोगटातील माणसांना कर्तृत्वमान समजावे. या वयोगटातील माणसांना त्यांच्या त्यांच्या गुणवत्तेनुरूप व्यवसाय मिळण्याचा आणि त्याला उचित अशा स्वरूपाचा मोबदला मिळवण्याचा हक्क असावा. त्यातूनच त्यांनी स्वतःची तसेच कुटुंबियांची उपजीविका चालवावी.

इतरांस दुर्बळ, वृद्ध, असहाय्य समजून, वरील आवश्यकता मोफत वा सामाजिक दायित्वाचा भाग म्हणून मिळाव्यात. कर्तृत्वाची अपेक्षा न धरता उपजीविका उपलब्ध व्हावी.

राष्ट्रीय किमान राहणीमानाची संकल्पना तयार करून; देशांतर्गत नैसर्गिक संसाधने, स्थापित उद्यम आणि उपलब्ध मनुष्यबळ यांचा पुरेपूर उपयोग करून; किमान राहणीमानाच्या संकल्पनेबरहुकूम राहणीमान सगळ्यांना प्राप्त व्हावे; याकरता आवश्यक ते सर्व नियोजन भावी पंचवार्षिक कालावधीकरता करणे हे राष्ट्रीय उद्दिष्ट असावे.

२०१००८३१

चला गड्यांनो, शेतीबद्दल बोलू काही

घरातला कर्ता पुरूष जर अपयशी ठरला, त्याची नोकरी गेली, तो हताश झाला, त्याचा आत्मविश्वास ढळला तर सार्‍या घरासच अवकळा प्राप्त होते. इतर सदस्य मग आपापल्या परीने अर्थार्जन करून समस्येचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करतात. पण तरीही घराला मुळातली संपन्नता काही पुन्हा प्राप्त होऊ शकत नाही.

आपल्या भारताचे तसेच झाले असावे असा मला संशय येतो आहे. भारतात ७०% व्यवसाय शेतीचा समजला जातो. म्हणून भारतातला कर्ता व्यवसाय, शेतीच म्हणायला हवा. मग भारत जर दारिद्र्यरेषेवरच घुटमळत असेल तर, तो दोषही कर्त्यालाच चिकटायला हवा ना!

सर्व जगात थेट कर-आकारणी तिथल्या प्रमुख व्यवसायांवर केली जाते. मॉरिशससारख्या देशात तो पर्यटनव्यवसाय असतो, जपानसारख्या देशात उद्योगधंदे असतात, मग भारतासारख्या शेतीप्रधान देशात थेट कर आकारणीत, शेती का बरे वगळली जाते. कर्त्या पुरूषाच्या आमदनीवर घर चालावे अशी अपेक्षा काय अवाजवी आहे? मग इतर छोट्यामोठ्या व्यवसायांना वेठीस धरून त्यांच्या जीवावर राज्य चालवणे ह्यात कर्त्याचा पुरूषार्थ तो काय राहिला?

एक जमाना होता जेव्हा भारतातील शेतकरी ताठ कण्याने जगत असे. आपला मुलगा आपल्याच व्यवसायात रहावा तरच तो संपन्न होऊ शकेल अशी त्याची खात्री असे. मुंबईला जाऊन शिकू पाहणार्‍या मुलासही बाप विचारत असे, “ही काय तुला अवदसा आठवली? इथेच शेती कर. जमीन भरभरून संपत्ती देते आहे. त्या काळ्या आईची सेवा कर. ती तुला काहीही कमी पडू देणार नाही.” पण असे म्हणणारा बापच आज दिसेनासा झाला आहे. कुठे शोधायचे त्याला?

आजचा शेतकरी असलेला बाप म्हणतो, “शेतीत काही राम राहिला नाही. पावसाच्या कृपेवर अवलंबून असणारी शेती दिवसेंदिवस बे-भरवशाची ठरू लागली आहे. इथे राहिलात तर पोटापाण्याचे वांधे होतील. तेव्हा शिकूनसवरून उद्योगाला लागा. नोकरीधंदे करा, पण शेती करू नका. का? तर ती फायदेशीर राहिलेली नाही!” खरच का हो शेती फायदेशीर राहिलेली नाही?

विदर्भात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत आहेत. सिंधुताई सपकाळ म्हणतात, “शेतकरी आत्महत्या करतो. पण शेतकर्‍याची बायको आत्महत्या करत नाही. ती, आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍याची चिल्लीपिल्ली हर प्रयत्नांनी वाढवते. त्यांचा सांभाळ करते. म्हातार्‍या आईवडलांना आधार देते आणि त्याच शेतीला पुन्हा नांदती करून, आयुष्य सुखरूप करते.” असे जर असेल तर मग तो शेतकरीच ते का साध्य करू शकत नाही हो? तोच कुठे तरी अपुरा पडतो आहे की काय?

मला वाटायचे की घरपट्टीत वाढ होते, पाणीपट्टीत वाढ होते तशी शेतसार्‍यातही नियमित वाढ होत असणार. पण तशी स्थिती नाही. वीसवीस वर्षे तोच शेतसारा भरणारे शेतकरी, शेतीचे उत्पन्न मात्र कायमच चढत्या दरांनी विकून आमदनी वाढवत आहेत. म्हणजे खर्च कमी होत आहे, उत्पन्न वाढतच आहे. तरीही शेती परवडत नाही असे बव्हंशी शेतकरी का बरे म्हणत असतात?

विहीरी, बी-बियाणे, अवजारे, पंप यांकरता घेतलेली कर्जे सदा-अन-कदा माफ केली जातात. शेतीच्या पंपांना वीज कमी दराने दिली जाते व कित्येकदा तिची बिलेही माफ केली जातात. खते, बी-बियाणे, अवजारे यांकरता सरकारे कायमच अनुदाने (सबसिडी) देतांना दिसतात. दर पावसाळ्यापश्चात आपापल्या भागांना अवर्षण ग्रस्त जाहीर करवून घेऊन, सरकारी अनुदाने मिळवण्याची त्यांच्यात होड लागते. अनेकांना तीही हरसाल मिळतांना दिसते आहे. तरीही शेती अनुत्पादक कशी बरे ठरत आहे?

एकदा मी असाही विचार केला की, समजा शेतकरीच ना-करता ठरत आहे म्हणा, किंवा चांगले हुशार लोक या व्यवसायातच येत नाही आहेत म्हणा, म्हणून पुरेशा प्रयासां-अभावी शेती अनुत्पादक ठरत असावी. मग इतर व्यवसायात जाणार्‍या हुशार लोकांना, ती तर पर्वणीच वाटली पाहिजे. म्हणजे शेतीस उत्पादक बनवा आणि संपन्न व्हा. साधेसोपे खुले आव्हान. पण नाही. अशी कुणालाही शेती खरीदता येत नाही हो, भारतात. तुम्ही शेतकरी असलात तरच शेती खरेदी करू शकता, असे मला कळले (म्हणजे आमची संधी गेलीच म्हणायची! कारण आम्ही वंशपरंपरागत भूमीहीन!! – आठवा, “उंबरठ्यास कैसे शिवू, आम्ही जातीहीन”). म्हणजे होतकरू व्यावसायिकांना शेती करण्यास मज्जाव आणि परंपरागत शेतकर्‍याची ढासळती उमेद, अशा दुष्टचक्रात शेतीचा व्यवसाय अडकलेला दिसत आहे!

शेतमालाचे भाव, मागणी आणि पुरवठ्यावर अवलंबून राहतात. उत्पादनखर्चावर किंवा शेतकर्‍याच्या गरजांवर नाही. त्यामुळे वस्तूंच्या कृत्रिमरीत्या निर्माण केल्या गेलेल्या सुकाळ-दुष्काळाने, सृजनशील शेतकर्‍यांनी कष्टाने निर्माण केलेल्या शेतमालास, कवडीमोल किंमतीत फुकून टाकण्याची वेळ, वायदे-बाजारात दलाली करणारे सृजनाशी संबंध नसणारे दलाल, पैशाच्या ताकतीवर आणतांना दिसतात. केंद्रीभूत अर्थव्यवस्थेचा हा अनिवार्य दुष्परिणाम आहे.

शेतकर्‍यांनी केंद्रीभूत अर्थव्यवस्थेपेक्षा विभक्तघटकाधारित अर्थव्यवस्था स्वतःहून निर्माण करण्याची गरज आहे. पाणी, वीज, बी-बियाणे, खते यांकरता आपल्या जमीनीबाहेरच्या कुठल्याही मदतीची अपेक्षा न करता स्वतःच्याच जमीनीवर केलेल्या पर्जन्यशेती, सौरवीजशेती, पशुपालन आणि पारंपारिक शेती यांच्या आधारे स्वयंपूर्णता प्राप्त करून घेणे शक्य आहे का? असे शक्य असेल तर चार जणांच्या एका कुटुंबास स्वयंपूर्णता साधण्याकरता जमीनीचा केवढा तुकडा जरूर ठरेल?

इथे हे लक्षात ठेवण्याची गरज आहे की भारताची लोकसंख्या जवळपास १०० कोटी आहे तर भारताचे क्षेत्रफळ ८७ कोटी एकर आहे. म्हणजे कुठल्याही परिस्थितीत एका माणसास अर्ध्या एकरापेक्षा जास्त जमीन याकरता मिळण्यासारखी नाही!
.
http://www.maayboli.com/node/19275  या दुव्यावर मायबोली डॉट कॉम येथे याच विषयावर झालेली चर्चाही यासंदर्भात उपयुक्त ठरेल.

२०१००८११

एककाधारित अर्थव्यवस्था

एककाधारित अर्थव्यवस्था म्हणजे काय? तर, याआधी वर्णन केलेल्या स्वयंपूर्ण भूखंडासारख्या भूखंडांना, एक, एक स्वतंत्र आर्थिक एकके समजून, त्यांचे स्थानिक नियोजनावर आधारलेली अर्थव्यवस्था.

हल्लीच्या एकत्रित उत्पादन (mass production) पद्धतीत, उद्‍भवणार्‍या एकत्रिकरण, साठवण, स्थानांतरण, वितरण इत्यादी समस्यांमुळे ग्राहकोपयोगी वस्तुंच्या वास्तव किंमतीत अनेक पटींनी नको ती भर घातली जाते. जिथे वापरायची तिथेच, आणि जेवढी वापरायची तेवढीच जर प्रत्येक गोष्ट निर्माण केली गेली तर वायफळ खर्च नामशेष होऊन, मानवी प्रयत्नांच्या सृजनात्मक गुंतवणूकीस वांछित महत्त्व प्राप्त होऊ शकते. तसेच माणसे आणि वस्तूंचे स्थानांतरण, वस्तूंचा परस्पर विनिमय आणि नको असलेल्या वस्तूंचा हव्यास, हे सर्व योग्य त्या प्रमाणात बसवले जाऊ शकते. त्यासंबंधित उद्योगांत निष्कारण गुंतलेले मानवी प्रयत्न सृजनात्मक कामांकडे वर्ग करता येणे शक्य होते.

भारतीय संस्कृतीत ’अपरिग्रह’ म्हणजे कुठल्याही गोष्टीचा अनावश्यक साठा न करणे, ही गोष्ट कायमच शिकवण्यात आलेली आहे. कमीत कमी संसाधनांचा वापर करून, जीवन कसे जास्तीत जास्त समृद्ध बनवता येईल; याकडे मात्र पुरेसे लक्ष राहिलेले नाही. त्यामुळे ग्राहकानुनयावर आधारित नव्या पाश्चात्य विचारसरणीचा अमिट प्रभाव आपल्या जीवनशैलीवर पडलेला दिसून येत आहे.

अशा परिस्थितीत, चार माणसांच्या एका कुटुंबाचे एक एकक गृहित धरून, त्यावर आधारित अर्थव्यवस्थेचा नवा समाज संकल्पित करण्याची आवश्यकता आहे. असे केल्यास आपल्या पारंपारिक ग्रामजीवनास आजच्या विभक्त कुटुंब पद्धतीत बसवून नव्या आर्थिक एककास जन्म देणे शक्य होईल. मग त्या एककाधारित अर्थव्यवस्था प्रचारात आणून अनावश्यक खर्चांना नामशेष करता येऊ शकेल.

२०१००७२९

स्वयंपूर्ण भूखंड

चार जणांच्या कुटुंबास, स्वावलंबी, स्वयंपूर्ण जीवन स्वाभिमानाने जगण्यास सोयीच्या भूखंडाचा किमान आकार काय असावा? तिथे घर करून राहणार्‍यांना प्रकाश, पाणी, वारे, वीज, ऊर्जा आणि इतर जगाशी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष संपर्क साधण्याकरता आवश्यक ती साधने, त्या भूमीतील उत्पन्नातूनच मिळवणे शक्य होईल का? स्वसंरक्षणही करणे साधता येईल का? याबाबत निकष प्रस्थापित करणार्‍या अभ्यासाची साधने गोळा करणे हा या अनुदिनीचा उद्देश आहे.

१. कमाल उपलब्ध जमीन
भारताची लोकसंख्या २००१ च्या जनगणनेनुसार सुमारे १ अब्ज दोन कोटी इतकी आहे. तर भारतभूमीचे क्षेत्रफळ सुमारे ८१ कोटी तेवीस लक्ष एकर इतके आहे (माहितीस्त्रोत: http://india.gov.in/). यावरून भारताची लोकसंख्या घनता दर एकरी सुमारे दीड माणूस अशी येते. एका एकरात सुमारे ४३,५६० वर्ग फूट भूमी असते, हे लक्षात घेता एका माणसास स्वतःचा चरितार्थ चालवण्याकरता, फार फार तर सरासरी २९,००० वर्ग फूट जमीन मिळण्यासारखी आहे. प्रत्यक्षात नद्या-नाले, डोंगर-तलाव, वनराई-जंगले, वाळवंटे-हिमनद्या इत्यादींनी व्यापलेली भूमी उपजीविका साधण्यासाठी योग्य धरता येणार नाही. यांव्यतिरिक्तची जमीन समसमान वाटली तर माणशी अर्ध्या एकराहून कमी जमीनच काय ती प्रत्येकाच्या वाट्याला, उपजीविकेकरता म्हणून मिळण्यासारखी आहे. अगदी कमाल जमीन उपलब्धता गृहित धरली तरीही, चार जणांच्या कुटुंबास सुमारे १,१६,००० वर्ग फूटापेक्षा जास्त जमीन, उपजीविकेकरता उपलब्ध होण्यासारखी नाही.

२. चार माणसांच्या कुटुंबाकरता दररोज लागणारी वीज
चार माणसांच्या कुटुंबाकरता दररोज लागणारी वीज = ४ किलोवॅट स्थापित क्षमता, आठ तास दररोज वापर गृहित धरता ४ x ८ = ३२ किलोवॅट-तास = ३२ वीज एकके. ४० वॅट कळस सौर शक्ती करता २’ x २’ आकाराचा तक्ता लागतो, म्हणून  ४ किलोवॅट कळस स्थापित क्षमतेकरता १०० असे तक्ते लागतील. त्यांचे क्षेत्रफळ ४०० वर्ग फूट इतके होईल. म्हणून ४०० वर्ग फूट जमीन लागेल. http://www.solar-kit.com/epages/62035995.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62035995/Products/-10170-panneau-solaire-monocristallin-20w- या दुव्यावरून ४० वॅट कळस सौर शक्ती करता, २०० युरो म्हणजेच अंदाजे १२,००० रुपये भांडवली खर्च येऊ शकेल. म्हणून ४ किलोवॅट कळस शक्तीकरता १०० x १२,००० = १२,००,००० रुपये भांडवली खर्च येऊ शकेल. 

३. चार माणसांच्या कुटुंबाकरता दररोज लागणारा तांदूळ
http://www.rice-trade.com/rice-consumption.html या दुव्यावरून असे लक्षात येईल की चार माणसांच्या कुटुंबाकरता दररोज लागणारा तांदूळ, सुमारे १ किलो असतो. म्हणून दरसाल सुमारे ३६५ किलो तांदूळ लागू शकतो. http://dacnet.nic.in/rice/HS-B-Table-01.htm या दुव्यावरून असे लक्षात येईल की भारतातील तांदुळाच्या पीकाखालील महाराष्ट्रातील जमीन, निम्नस्तरीय उत्पादन देते. जास्तीत जास्त अलीकडील, जास्तीत जास्त उत्पादन गृहित धरले, तर ते हेक्टरी दोन टन इतके असू शकते. महाराष्ट्रातील निम्नस्तरीय जमीन विचारात घेता, (आकडेमोडीच्या सोयीकरता) हेक्टरी ७३० किलो गृहित धरूया.  यावरून अर्धा हेक्टर सुपीक शेती, चार माणसांकरता पुरेसा तांदूळ पिकवू शकेल. अर्थातच त्याकरता अर्धा हेक्टर म्हणजे अंदाजे ५४,००० वर्ग फूट जमीन लागेल.

४. स्वयंपूर्ण भूखंडाच्या गुणनाची संकल्पना
उपलब्ध जमीनीचा कमाल आकार पाहू जाता, पहिल्याप्रथम असे गृहित धरूया  की त्यापैकी केवळ एक चतुर्थांश जमीनच (म्हणजे २९,००० वर्ग फूट) त्या चार जणांच्या कुटुंबास प्रत्यक्षात उपलब्ध आहे. वरीलप्रमाणे गरजा जर त्यातून भागवता आल्या, तर जे उत्पन्न वाचेल त्यातूनच त्यांच्या इतर गरजा भागवता येतील. अशाप्रकारे एक जरी एकक प्रत्यक्षात कार्यान्वित करून यशस्वी झाले, तर मग त्याच अनुभवाचे गुणन करून स्वयंपूर्ण भूखंडांची संख्या वाढवत नेता येईल आणि देश स्वयंपूर्णता गाठू शकेल.

पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी ’सोलर व्हली’ उभारण्याचे केलेले आवाहन या संदर्भात महत्त्वाचे आहे. http://newsportal.deshonnati.com/php/detailednews.php?id=MainEdition-1-1-12-01-2010-2e974&ndate=2010-01-12&editionname=main